 |
Lucknow : राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जताई सैद्धांतिक सहमति । केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद हर जिले को 66 नोटरी अधिवक्ता मिलेंगे । प्रदेश में अभी नोटरी अधिवक्ता के 2625 पद सृजित हैं. वही तहसील स्तर पर 10 - 10 नोटरी अधिवक्ता मिल सकेंगे.
नोटरी अधिवक्ताओ का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा. प्राथमिकता उन्हें दी जाएंगी जो पंजीकृत हैं लेकिन उनकी प्रक्टिस कम चलती हैं. बृजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में 110 नए परिवार न्यायालय गठित किये गए हैं.
महिलाओं के खिलाफ अपराधो में दर्ज मुकदमो की तेजी से सुनवाई के लिये 220 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों के लिये 120 नए पॉक्सो कोर्ट भी स्थापित किये गए हैं. अधिकतर जिलो में एमपी एमएलए कोर्ट भी गठित किये जा चुके है.
